हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास भत्ता देने में असमर्थ रही सरकार

कोरोना जैसी महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश में बहुत से युवा बेरोजगार होकर अपने घरों पर बैठ चुके हैं जिसके चलते उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सरकार बेशक दावे कर रही है कि युवाओं को हिमाचल सरकार की तरफ से रोजगार दिया जाएगा पर सरकार अभी इसमें नाकाम नजर आ रह रही है बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कौशल विकास भत्ता जिस को बेरोजगारी भत्ता कहा जाता है जिसका असल मकसद है कि बेरोजगार युवा इसका हक राज्य सरकार से ले सकता है पर हिमाचल सरकार कौशल विकास भत्ता देने में असमर्थ नजर आ रही है सरकार केवल कौशल विकास भत्ता उनको दे रही है जो कुछ एनजीओ सरकार की तरफ से रजिस्टर की गई हैं और जिन एनजीओ को रजिस्टर नहीं किया गया है उनको सरकार की तरफ से भत्ता नहीं दिया जा रहा है जिसके चलते हुए युवाओं ने काफी रोष प्रकट किया और सरकार से निवेदन किया कि कौशल विकास भत्ता उसके आधार कार्ड के माध्यम से दिया जाए ना कि सरकार द्वारा किए गए रजिस्टर्ड एनजीओ के द्वारा जिसके चलते उनके पास समय से कौशल विकास भत्ता नहीं पहुंच पाता है सरकार की नीति के अनुसार बेरोजगार युवा जो भी हो सरकार को उसका हक बनता है कि इसको बेरोजगारी भत्ता देना ,पर सरकार इसमें  असफल होती नजर आ रही है।